डॉ. मनमोहन सिंह के बारेमे

राजनीतिक जीवन
1985 में राजीव गांधी के शासन काल में मनमोहन सिंह को 'योजना आयोग' का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
इस पद पर उन्होंने निरन्तर पाँच वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। ग़ैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति होते हुए भी डॉ. मनमोहन सिंह को राजनीतिज्ञ पसन्द करते थे। कांग्रेस ने यह महसूस कर लिया था कि मनमोहन सिंह बेहद प्रतिभाशाली हैं, अत: उनकी प्रतिभा का लाभ देश को प्राप्त करना चाहिए। यही कारण है कि जब पी. वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉ. मनमोहन सिंह न तो लोकसभा के सदस्य थे और न ही राज्यसभा के। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। जबकि यह मूलत: पंजाब के निवासी हैं। लेकिन यह परिपाटी इसके पहले भी प्रचलन में थी। राज्यसभा के कई सदस्य उन राज्यों से नहीं हैं, जहाँ उनका मूल निवास है।

डॉ. मनमोहन सिंह
पी. वी. नरसिम्हा राव ने एक हीरे को पहचाना था, जिसका नाम मनमोहन सिंह था। मनमोहन सिंह ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाज़ार के साथ जोड़ दिया। डॉ. मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुज़रे ज़माने की चीज़ हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियाँ विकसित कीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सरकारी समाजवाद का जो स्वप्न देखा था, उसे डॉ. मनमोहन सिंह ने निजी उद्योगों द्वारा साकार किया। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी, तब पी. वी. नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था। लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यक़ीन रखा। मात्र दो वर्ष बाद ही आलोचकों के मुँह बंद हो गए और उनकी आँखें फैल गईं। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नज़र आने लगे थे। यही कारण है कि वर्ष 2002 में मनमोहन सिंह को 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' की उपाधि भी प्रदान की गई। इस प्रकार एक ग़ैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफ़ेसर था, का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके।

प्रधानमंत्री पद पर
मनमोहन सिंह 72 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनाए गए। इन्होंने स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं की थी कि वे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वस्तुत: अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष का विरोध देखते हुए स्वयं प्रधानमंत्री बनने से इंकार करके मनमोहन सिंह को भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया था। डॉ. मनमोहन सिंह ने 22 मई, 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरम्भ किया, जो अप्रैल 2009 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके पश्चात् लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस पुन: विजयी हुई। इस कारण मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। यद्यपि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखते हैं तथापि दो बार इनकी बाईपास सर्जरी हुई है। दूसरी बार फ़रवरी 2009 में विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकों की टीम ने एम्स में इनकी सर्जरी की है। अब यह स्वस्थ हैं और मार्च 2009 से प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ देख रहे हैं। वह 1 मार्च, 2009 को रूटीन चैकअप के लिए 'एम्स' गए और उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया गया। प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह बैठकों, गोष्ठियों और सम्मेलनों में हिस्सा लेते रहे।

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्तमंत्री के रूप में पी. चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। लेकिन 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। परन्तु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मज़बूत होने के कारण उसे उतना नुक़सान नहीं उठाना पड़ा, जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा है। विश्व स्तर की मंदी की मार ने वहाँ के कई बैंकों तथा उद्योगों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। 26 नवम्बर, 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया। दिल दहला देने वाले उस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था। तब मनमोहन सिंह ने केन्द्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को हटाकर पी. चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी सौंपी और प्रणब मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बना दिया। इस प्रकार मनमोहन सिंह सामयिक और दूरदर्शितापूर्ण फ़ैसले लिए।